पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2 अक्टूबर को देशभर में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के साथ “सबकी योजना, सबका विकास” पीपुल्स प्लान कैंपेन 2026-27 शुरू किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगी।
GPDP ग्राम पंचायत स्तर की विकास योजना है। इसका उद्देश्य केवल ऊपर से तय परियोजनाओं की सूची बनाना नहीं, बल्कि ग्राम सभा में स्थानीय जरूरतों, सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति, सेवा-घाटों और गांव की प्राथमिकताओं पर चर्चा करके योजना बनाना है।
यह पहल स्थानीय स्वशासन को व्यावहारिक अर्थ देती है। हालांकि अच्छी योजना के लिए विश्वसनीय स्थानीय आंकड़े, खर्च का यथार्थ अनुमान, अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय और ग्राम सभा में महिलाओं, कमजोर वर्गों तथा दूरस्थ बस्तियों की पर्याप्त भागीदारी जरूरी होगी।
UPSC के लिए यह विकास 73वें संविधान संशोधन, ग्राम सभा की भूमिका और विकेंद्रीकृत नियोजन से जुड़ता है। अभी यह योजना-निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत है; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर पंचायत की योजना तैयार या वित्तपोषित हो चुकी है।
