← The Indiqa™ पर लौटें
Englishसंपर्क
TheIndiqa™.
CIVIL SERVICESCurrent affairs · Concepts · Revision
⌕ खोजें
Health

PC&PNDT implementation workshop में enforcement, digital monitoring और behaviour change पर संयुक्त जोर

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने sex selection के खिलाफ compliance और enforcement की समीक्षा की तथा equal value of girl child पर sustained communication की जरूरत बताई।

THE INDIQA editorial graphic for: PC&PNDT implementation workshop links enforcement with digital monitoring and social behaviour change
THE INDIQA graphic

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 के implementation को मजबूत करने के लिए national workshop आयोजित की। इसमें सभी States और Union Territories के प्रतिनिधि तथा Indian Cyber Crime Coordination Centre के अधिकारी शामिल हुए।

PC&PNDT Act diagnostic techniques को regulate करता है और sex selection के लिए उनके misuse को प्रतिबंधित करता है। Enforcement में facilities का registration, inspection, records की compliance और illegal sex determination पर कार्रवाई शामिल है। Workshop में digital governance और online enforcement dimensions पर भी चर्चा हुई।

Officials ने यह रेखांकित किया कि केवल कानून सामाजिक preference को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए IEC और behaviour-change communication भी जरूरी है। Ministry ने national sex ratio at birth में 898 से 918 females per 1,000 males का सुधार बताया, लेकिन aggregate figure को state variation और data quality के साथ समझना चाहिए।

UPSC के लिए यह health regulation, gender justice और implementation capacity का उदाहरण है। यह Act prenatal diagnostics को सामान्य रूप से नहीं रोकता; इसका लक्ष्य sex selection के लिए technology का misuse है।

CIVIL SERVICES VIEW

इस मुद्दे को समझें

GS-IIमहिला और सामाजिक न्याय; स्वास्थ्य regulation तथा protective legislation का implementationPrelims: HighMains: HighAdvanced

Why this matters

Health Ministry ने PC&PNDT implementation मजबूत करने के लिए national workshop आयोजित की, जिसमें digital governance और enforcement शामिल थे।

Key facts

  • PC&PNDT Act 1994 का कानून है।
  • Workshop में सभी States और UTs के प्रतिनिधि शामिल हुए।
  • Ministry ने national sex ratio at birth 918 females per 1,000 males बताया।

Key terms

  • PCPNDT Act
  • sex selection
  • sex ratio at birth
  • health regulation

Arguments, challenges and policy responses

  • Regulatory enforcement और gender norms
  • Healthcare regulation की digital monitoring
  • Sex ratio at birth में inter-state variation

India’s context

यह मुद्दा enforcement और social norms दोनों से जुड़ा है; regulation के साथ sustained behaviour change भी जरूरी है।

Keep in mind

PC&PNDT Act सभी prenatal diagnostic procedures को प्रतिबंधित नहीं करता; यह sex selection रोकता और techniques regulate करता है।

Practice question

PC&PNDT Act के enforcement को broader social और behavioural interventions से complement करना क्यों जरूरी है?

Revision summary

  • यह मुद्दा enforcement और social norms दोनों से जुड़ा है; regulation के साथ sustained behaviour change भी जरूरी है।
  • PC&PNDT Act 1994 का कानून है।
  • Workshop में सभी States और UTs के प्रतिनिधि शामिल हुए।
Open bookmarks ↗
DISCUSSION & EDITORIAL REVIEW

इस लेख पर अपनी बात रखें

Comment करें, factual या editorial issue report करें, या बताएं कि article कितना useful था.

Comments

Public comments editorial review के बाद दिखाई देते हैं.

Comments load हो रहे हैं…

क्या यह article useful था?

एक tap में बताएं. Detail optional है.

Article में problem report करें

Reports public नहीं होते. वे सीधे editorial review queue में जाते हैं.

आगे पढ़ें

आपके लिए संबंधित लेख

इसी विषय और हाल की developments से जुड़े लेख.

THE INDIQA editorial graphic for: Exempted FASTag rules for eligible PwD vehicles are revised from 2 October
राजव्यवस्था और शासन

दिव्यांगजन के पात्र वाहनों के लिए छूट वाले FASTag के नियम 2 अक्टूबर से संशोधित

नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।

THE INDIQA editorial graphic for: Centre details ₹1,423.30 crore support for enforcement of civil-rights and SC/ST atrocity laws
राजव्यवस्था और शासन

PCR और SC/ST अत्याचार निवारण कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ₹1,423.30 करोड़ केंद्रीय सहायता

ताजा क्रियान्वयन अपडेट में विशेष अदालतों, पीड़ित राहत-पुनर्वास, जागरूकता और शिकायत निवारण पर जोर है, जबकि मुख्य कार्यान्वयन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

THE INDIQA editorial graphic for: Tribal drinking-water review shifts attention to data gaps and left-out habitations
राजव्यवस्था और शासन

आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल कवरेज के लिए डेटा मिलान और छूटी बस्तियों पर जोर

PM-JANMAN और DA-JGUA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग डेटाबेस का मिलान, छूटी बस्तियों की पहचान और सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।