WorldUN chief ने Security Council expansion का समर्थन किया, कहा global institutions को आज की दुनिया reflect करनी चाहिए
Antonio Guterres का समर्थन developing countries की greater representation के लिए India की long-running demand को नया weight देता है.
THE INDIQA Research DeskPublished 14 सित॰ 2026Updated 14 सित॰ 20261 min read
UN Secretary-General Antonio Guterres ने UN Security Council expansion का समर्थन करते हुए कहा कि 1940s में बनी institutions आज की economic और demographic realities को reflect नहीं करतीं.
BRICS summit में उनकी remarks India की उस मांग के साथ align हुईं कि Global South सिर्फ rule-taker नहीं बल्कि rule-shaper बने. New Delhi Declaration ने भी India और Brazil सहित developing countries की Security Council में greater representation का समर्थन दोहराया.
Political obstacle वही है: reform के लिए उन states की agreement चाहिए जिनके पास पहले से privileged positions हैं. इसलिए principle में support institutional change की guarantee नहीं है, लेकिन reform demand की legitimacy मजबूत होती है.
CIVIL SERVICES VIEWइस मुद्दे को समझें
GS-IIUN reform और developing countries की representationPrelims: HighMains: HighCore
Why this matters
UN Secretary-General ने BRICS में Security Council expansion का public support किया.
Key facts
- UN Security Council में पांच permanent members हैं.
- UN Charter amend करने के लिए demanding ratification process चाहिए.
Key terms
- UNSC reform
- Antonio Guterres
- Global South
- permanent members
- multilateralism
Background and concepts
UN Secretary-General ने BRICS में Security Council expansion का public support किया.
Arguments, challenges and policy responses
- Post-1945 institutions की legitimacy
- Global South representation
- UNSC reform के institutional barriers
India’s context
India का permanent-membership claim legitimacy और Global South representation की wider argument से जुड़ा है.
Keep in mind
UN Secretary-General का support अपने आप Security Council amend नहीं करता.
Practice question
Greater representation के broad support के बावजूद UN Security Council reform politically difficult क्यों बना हुआ है?
Revision summary
- UN Charter amend करने के लिए demanding ratification process चाहिए.
- UNSC reform के institutional barriers
- Post-1945 institutions की legitimacy
- Global South representation
- UN Security Council में पांच permanent members हैं.
DISCUSSION & EDITORIAL REVIEW
इस लेख पर अपनी बात रखें
Comment करें, factual या editorial issue report करें, या बताएं कि article कितना useful था.
Comments
Public comments editorial review के बाद दिखाई देते हैं.
क्या यह article useful था?
एक tap में बताएं. Detail optional है.
Article में problem report करें
