HealthHealth Ministry ने Schedule H, H1 और X medicines के advertising rules कड़े करने का draft प्रस्ताव दिया
Draft amendment manufacturers के अलावा retailers, wholesalers और distributors तक prior-sanction requirement बढ़ाएगा.
THE INDIQA Research DeskPublished 10 अक्टू॰ 2026Updated 10 अक्टू॰ 20261 min read
Union Health Ministry ने Drugs Rules, 1945 में amendment प्रस्तावित किया है ताकि prescription medicines के advertising में regulatory gap बंद हो। Proposal 9 अक्टूबर को publicised हुआ और 28 September की Gazette Notification G.S.R. 861(E) से जुड़ा है।
Existing rules manufacturers को Schedule H, H1 और X drugs का advertisement Central Government की prior sanction के बिना करने से रोकते हैं। Proposed sub-rule Rule 65 के तहत इस restriction को उन licence holders तक बढ़ाएगा जो medicines sell, stock, exhibit, offer for sale या distribute करते हैं, including retail और wholesale licence holders।
Public-health rationale unauthorised promotion और inappropriate self-medication का risk कम करना है। Advertising restriction medicines regulation का केवल एक हिस्सा है; prescription practice, pharmacy compliance, pharmacovigilance और public awareness भी safe use को प्रभावित करते हैं।
UPSC के लिए legal status याद रखें: यह draft amendment है, final rule नहीं। Schedule H, H1 और X में अलग controls होते हैं, लेकिन proposed advertising rule तीनों categories पर prior-sanction requirement लागू करेगा।.
CIVIL SERVICES VIEWइस मुद्दे को समझें
GS-IIDrug regulation, public health और consumer protectionPrelims: HighMains: HighAdvanced
Why this matters
Health Ministry ने prescription-drug advertising restrictions को sale और distribution licence holders तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.
Key facts
- Proposal Drugs Rules, 1945 amend करता है.
- Schedule H, H1 और X cover होते हैं.
- G.S.R. 861(E) 28 September 2026 का है.
Key terms
- Schedule H
- Schedule H1
- Schedule X
- Drugs Rules 1945
- self-medication
Arguments, challenges and policy responses
- Public-health regulation बनाम commercial promotion
- Self-medication risk
- Pharmaceutical supply chain regulation
India’s context
Prescription-drug promotion rational medicine use और public-health safeguards को प्रभावित करता है.
Keep in mind
यह draft amendment है, final operative rule नहीं.
Practice question
Prescription-drug advertising regulation manufacturers के साथ retailers और distributors को भी cover क्यों करे?
Revision summary
- Draft extends prior-sanction requirement downstream.
- Legal status remains proposed, not final.
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