EnvironmentNational Coastal Mission 2.0 के लिए ₹767 करोड़ का resilience framework, 2030-31 तक क्रियान्वयन
नई योजना नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में coastal resilience, ecosystem restoration, livelihoods और blue economy को जोड़ती है।
THE INDIQA Research DeskPublished 3 अक्टू॰ 2026Updated 3 अक्टू॰ 20261 min read
पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को National Coastal Mission 2.0 के implementation guidelines जारी किए। यह ₹767 करोड़ की Central Sector Scheme है और 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जानी है।
मिशन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की resilience और sustainability मजबूत करना तथा blue economy की संभावनाओं को समर्थन देना है। भारत के तट पर erosion, cyclones, sea-level rise, ecosystem degradation, tourism, infrastructure, fisheries और urban expansion जैसे दबाव एक साथ काम करते हैं।
Coastal resilience के लिए ecological restoration, risk mapping, livelihood support और institutional coordination की जरूरत हो सकती है। लेकिन सभी तटीय क्षेत्रों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। mangroves, coral ecosystems, estuaries, sandy coasts और urban shorelines के लिए अलग interventions चाहिए, और गलत protective infrastructure कभी-कभी erosion को दूसरी जगह बढ़ा सकता है।
UPSC के लिए यह climate adaptation, disaster-risk reduction, coastal regulation और blue economy को जोड़ने वाला विषय है। Guidelines programme और budget तय करते हैं; इससे सभी projects स्वीकृत या ecological outcomes हासिल हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
CIVIL SERVICES VIEWइस मुद्दे को समझें
GS-IIIजलवायु अनुकूलन; तटीय पारिस्थितिकी; आपदा प्रबंधन और blue economyPrelims: HighMains: HighAdvanced
Why this matters
Environment Ministry ने ₹767 करोड़ outlay के साथ National Coastal Mission 2.0 के implementation guidelines जारी किए।
Key facts
- NCM 2.0 का approved outlay ₹767 करोड़ है।
- Scheme 2030-31 तक चलेगी।
- यह 9 coastal States और 4 Union Territories को cover करती है।
Key terms
- National Coastal Mission 2.0
- coastal resilience
- blue economy
- climate adaptation
Arguments, challenges and policy responses
- Nature-based coastal adaptation
- Blue economy और ecology balance
- Multi-level coastal governance
India’s context
Mission coastal adaptation को ecosystems और livelihoods से जोड़ता है; implementation में location-specific planning महत्वपूर्ण होगी।
Keep in mind
Guidelines और budget approval को completed coastal outcomes न मानें।
Practice question
Coastal climate adaptation के लिए एक ही engineering solution की बजाय ecosystem-specific planning क्यों जरूरी है?
Revision summary
- Mission coastal adaptation को ecosystems और livelihoods से जोड़ता है; implementation में location-specific planning महत्वपूर्ण होगी।
- NCM 2.0 का approved outlay ₹767 करोड़ है।
- Scheme 2030-31 तक चलेगी।
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