पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को National Coastal Mission 2.0 के implementation guidelines जारी किए। यह ₹767 करोड़ की Central Sector Scheme है और 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जानी है।
मिशन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की resilience और sustainability मजबूत करना तथा blue economy की संभावनाओं को समर्थन देना है। भारत के तट पर erosion, cyclones, sea-level rise, ecosystem degradation, tourism, infrastructure, fisheries और urban expansion जैसे दबाव एक साथ काम करते हैं।
Coastal resilience के लिए ecological restoration, risk mapping, livelihood support और institutional coordination की जरूरत हो सकती है। लेकिन सभी तटीय क्षेत्रों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। mangroves, coral ecosystems, estuaries, sandy coasts और urban shorelines के लिए अलग interventions चाहिए, और गलत protective infrastructure कभी-कभी erosion को दूसरी जगह बढ़ा सकता है।
UPSC के लिए यह climate adaptation, disaster-risk reduction, coastal regulation और blue economy को जोड़ने वाला विषय है। Guidelines programme और budget तय करते हैं; इससे सभी projects स्वीकृत या ecological outcomes हासिल हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
