Ministry of Statistics and Programme Implementation ने 7 अक्टूबर को Strategy for Environmental-Economic Accounts in India 2026–2030 जारी की। यह 2022–26 roadmap का extension है और UN System of Environmental-Economic Accounting पर आधारित है।
Environmental-economic accounts economic activity को natural assets और environmental flows में बदलाव से जोड़ते हैं। MoSPI के अनुसार नई strategy forests, minerals, soil resources, land, water, carbon stocks, biodiversity, environment-related activities और environmental statistics में coverage expand या deepen करेगी, साथ ही data gaps और milestones पर काम करेगी।
यह approach GDP को replace नहीं करती। यह conventional national accounts में पूरी तरह न दिखने वाली information जोड़ती है—जैसे natural assets का depletion, ecosystem extent या environmental inputs और residuals। Policy evaluation में इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन valuation, data consistency और institutional coordination कठिन बने रहते हैं।
UPSC के लिए SEEA को economy और environment जोड़ने वाला accounting framework समझें, कोई single “green GDP” figure नहीं। 2026–30 strategy statistical-development roadmap है; specific accounts और indicators आगे के work से आएंगे.
