India ने 9 अक्टूबर को U.S. के उन कदमों पर concern जताया जो selected companies के Permanent Labor Certification यानी PERM process को प्रभावित करते हैं। Reuters के अनुसार Indian foreign ministry ने कहा कि ये measures दोनों देशों की shared ambitions को आगे नहीं बढ़ाते और talent mobility mutual benefit देती है।
PERM कई skilled workers के लिए employer-sponsored permanent residence pathway का हिस्सा है। यह H-1B temporary work-visa system से अलग है, भले ही कोई worker career के अलग stages में दोनों systems से जुड़ा हो।
Immediate business impact uneven हो सकता है क्योंकि कई Indian technology firms local hiring बढ़ा चुकी हैं। Longer-term issue skilled-mobility rules की predictability और workforce planning, retention तथा India-U.S. technology ties पर उनका असर है।
UPSC के लिए यह migration policy और economic diplomacy का intersection है। मुख्य distinction temporary work authorisation और permanent-residency certification के बीच है।
