ScienceIndia deep-sea mining की तैयारी बढ़ा रहा है. असली लक्ष्य critical minerals हैं
Government-industry workshop ने ocean technology को nickel, cobalt, copper और manganese की supply security से जोड़ा.
THE INDIQA Research DeskPublished 9 सित॰ 2026Updated 12 सित॰ 20262 min read
Ministry of Earth Sciences और National Institute of Ocean Technology ने deep-sea mining की strategic importance पर industry outreach workshop आयोजित की. Focus clean energy, electronics और advanced manufacturing में इस्तेमाल होने वाले critical minerals के लिए technology, financing और policy pathways बनाने पर था.
International waters में polymetallic nodules की commercial mining अभी International Seabed Authority के rules पर depend करती है. इसलिए यह technology के साथ global-governance story भी है. India की interest concentrated mineral supply chains पर dependence कम करने और Blue Economy expand करने की wider strategy से जुड़ी है.
CIVIL SERVICES VIEWइस मुद्दे को समझें
GS-IIGS-IIICritical minerals, Blue Economy और ocean governancePrelims: HighMains: High
Why this matters
Government-industry workshop ने deep-sea mining को critical-mineral supply security से जोड़ा.
Key facts
- International Seabed Authority international seabed Area में mineral-related activities regulate करता है.
Key terms
- deep-sea mining
- critical minerals
- ISA
- polymetallic nodules
Arguments, challenges and policy responses
- Critical-mineral security बनाम marine environmental risk
- Blue Economy के लिए India की technology strategy
India’s context
Critical minerals India की energy transition और advanced manufacturing ambitions के लिए increasingly important हैं.
Practice question
Deep-sea mining से जुड़े opportunities और governance challenges पर चर्चा कीजिए.
Revision summary
- International Seabed Authority international seabed Area में mineral-related activities regulate करता है.
- Critical-mineral security बनाम marine environmental risk
- Blue Economy के लिए India की technology strategy
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