IMF Executive Board ने 2026 Comprehensive Surveillance Review पूरी की है। यह समय-समय पर होने वाली वह समीक्षा है जो तय करती है कि IMF सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निगरानी किस दिशा में करेगा।
समीक्षा के अनुसार geoeconomic fragmentation, digitalisation और AI, climate change, demographic change, बार-बार आने वाले shocks और ऊंचा public debt नीति-निर्माण को कठिन बना रहे हैं। इसमें तीन प्रमुख प्राथमिकताएं रखी गई हैं—resilience और growth के लिए अधिक tailored advice, external stability और spillovers का मजबूत analysis, तथा बेहतर risk assessment और contingent policy advice।
समीक्षा अधिक agile और continuous surveillance, regional engagement और bilateral तथा multilateral analysis के बेहतर integration की बात भी करती है। AI tools के उपयोग के साथ guardrails का उल्लेख किया गया है। ये surveillance की कार्यप्रणाली से जुड़े बदलाव हैं; इन्हें हर सदस्य देश पर स्वतः लागू नई lending conditions नहीं माना जाना चाहिए।
UPSC के लिए surveillance और lending का अंतर महत्वपूर्ण है। Article IV consultations नियमित निगरानी का हिस्सा हैं, जबकि IMF financing programmes अलग arrangements और conditionality से जुड़े होते हैं।
