Government ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 में amendment किया है, जिससे search results, sponsored listings, price reductions, seller disclosures और consumer grievances पर transparency मजबूत होगी.
Rules 1 January 2027 से लागू होने हैं. वे dark patterns को भी address करते हैं, जो दिखाता है कि consumer regulation अब सिर्फ false claims नहीं बल्कि digital interfaces users के decisions को कैसे influence करते हैं, इसे भी देख रहा है.
Platforms के लिए compliance legal text के साथ product design का भी issue बनेगा. Consumers के लिए key question यह है कि purchase decision के समय disclosures वास्तव में कितने clear होते हैं.
